४ असार, काठमाडौं —

गम्भीर आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका गण्डकी प्रदेशसभा सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) अन्ततः पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खुँडा प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै सांसद पदमा रहन अयोग्य ठहर गरेको हो।

अदालतले दिएको निर्णय अनुसार गुरुङले उम्मेदवार दर्ता गर्नेदेखि नै झुटा विवरण पेश गरेर संविधानविपरीत सांसद बनेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो। यद्यपि, अदालतले उक्त पदमुक्ति आज (४ असार) को मितिदेखि लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।

पृष्ठभूमि

राजिव गुरुङ, जो दिपक मनाङेको नामले बढी चिनिन्छन्, गण्डकी प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। उनले उम्मेदवारी दर्ताका बेला आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहर भएको विवरण लुकाएका थिए। खुँडा प्रहारजस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएर पनि उनले सांसद पदमा काम गर्दै आएको विषयमा व्यापक बहस हुँदै आएको थियो।

संविधानले आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहर भएकालाई सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दीर्घ सुनुवाईपछि आज निर्णय सुनाएको हो। फैसलामा गुरुङ उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको र सांसद बनेको प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको ठहर गरिएको छ। त्यसैले अदालतले उनलाई आजैको मितिबाट पदमुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

यो फैसला नेपालको कानुनी शासन र सार्वजनिक पदमा मर्यादाको दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले अबका दिनमा उम्मेदवार छनोट र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आचरणप्रति पनि थप गम्भीरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष

राजनीतिक वृत्तमा विवादास्पद छवि बनाएका दिपक मनाङे अन्ततः कानुनी रूपमा पदमुक्त भएका छन्। यो घटना नेपाली लोकतन्त्र र कानुनी शासनका लागि एउटा नजीर बन्नेछ। अदालतको यो निर्णयले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित पदमा पुग्न नदिने प्रष्ट सन्देश दिएको छ।